कालपी: अपर आयुक्त एवं विशेष सचिव का औचक निरीक्षण, धीमी गेहूं खरीद पर जताई नाराजगी

कालपी। बुधवार को अपर आयुक्त एवं विशेष सचिव शासन कामता प्रसाद सिंह ने गल्ला मंडी स्थित गेहूं क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खरीद की स्थिति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

गेहूं खरीद को लेकर शासन सख्त

इस बार सरकार गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर बेहद गंभीर है। पिछले वर्षों में सरकारी खरीद कम होने के कारण इस बार शासन ने अधिक से अधिक खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में, 17 मार्च को गल्ला मंडी परिसर में आरएफसी, पीसीएफ के अलावा मंडी समिति द्वारा गेहूं खरीद के लिए केंद्र स्थापित किए गए थे। हालांकि, अभी तक खरीद की रफ्तार धीमी बनी हुई है। विशेष रूप से, मंडी समिति द्वारा संचालित क्रय केंद्र पर अब तक खरीद प्रारंभ नहीं हो सकी है।

निरीक्षण के दौरान मिली अनियमितताएं

निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त कामता प्रसाद सिंह ने आरएफसी तथा पीसीएफ केंद्रों का जायजा लिया और प्रभारियों से खरीद की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। जब उन्होंने मंडी समिति द्वारा संचालित क्रय केंद्र का निरीक्षण किया, तो पाया कि वहां अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई थी। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई और केंद्र प्रभारी व मंडी निरीक्षक मनोज कुमार से पूछताछ की। जवाब में प्रभारी ने बताया कि केंद्र पर अभी तक बारदाना नहीं पहुंचा है। इस पर अधिकारी ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए इसे लापरवाही करार दिया।

किसानों को दी जा रही विशेष सुविधा

निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त ने जानकारी दी कि इस बार किसानों को गेहूं बिक्री में अधिक सहूलियत दी गई है। विशेष रूप से लघु एवं सीमांत किसान अपनी उत्पादन क्षमता से तीन गुना अधिक गेहूं बेच सकेंगे। इसके अलावा, उन्होंने मंडी में एमएसपी से कम कीमत पर व्यापारियों द्वारा की जा रही खरीद को जायज ठहराया और कहा कि इससे किसानों को खरीद केंद्रों पर जाने का प्रोत्साहन मिलेगा।

अधिकारियों व व्यापारियों की उपस्थिति

इस निरीक्षण के दौरान आरएफसी चंद्रभानु, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी गोविंद उपाध्याय, पीसीएफ प्रबंधक प्रिया यादव, उपजिलाधिकारी सुशील कुमार सिंह, मंडी सचिव उरई अरविंद यादव, मंडी सचिव कालपी सतीश कुमार, केंद्र प्रभारी ब्रजेश कनौजिया, पीसीएफ प्रभारी धनीराम कुशवाहा सहित कई गल्ला व्यापारी एवं किसान मौजूद रहे।

अपर आयुक्त के इस औचक निरीक्षण के बाद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिससे सरकारी गेहूं खरीद की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके।

ब्यूरो रिपोर्ट डेस्क