तहसील कालपी

बिजली विभाग की एकमुश्त समाधान योजना कल होगी समाप्त, बकाएदार उपभोक्ताओं की रही उदासीनता

शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगे 36 शिविर, लेकिन उम्मीद से कम हुआ पंजीकरण

कालपी (जालौन)। बकाएदार उपभोक्ताओं को बिजली बिल अधिभार से राहत देने के लिए बिजली विभाग द्वारा शुरू की गई एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) कल यानी 31 जनवरी को समाप्त हो जाएगी। हालांकि, इस योजना का लाभ उठाने में उपभोक्ताओं ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। विभाग ने योजना के प्रचार-प्रसार के लिए अब तक 36 शिविरों का आयोजन किया, लेकिन आंकड़ों के अनुसार नाम मात्र उपभोक्ताओं ने ही पंजीकरण कराया

100% सरचार्ज छूट के बावजूद उपभोक्ता नहीं दिखा रहे रुचि

बिजली विभाग ने दिसंबर माह में एकमुश्त समाधान योजना लागू की थी, जिसके तहत पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100% छूट दी जा रही थी। उपभोक्ताओं को इस योजना के प्रति जागरूक करने के लिए उपखण्ड अधिकारी आदर्श राज यादव के नेतृत्व में गांव-गांव शिविर लगाए गए और उपभोक्ताओं के बिल भी संशोधित किए गए।

हालांकि, बावजूद इसके अधिकांश बकाएदार उपभोक्ता योजना से दूर ही रहे। आंकड़ों के अनुसार—

  • कालपी नगर क्षेत्र में 3,427 बकाएदारों में से सिर्फ 21% उपभोक्ताओं ने ही पंजीकरण कराया
  • महेवा क्षेत्र में 2,624 बकाएदार उपभोक्ताओं में महज 16% उपभोक्ताओं ने ही योजना का लाभ उठाया
  • उसरगांव में 3,698 बकाएदारों में से सिर्फ 14% उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया
  • सबसे कम रुझान न्यामतपुर क्षेत्र में रहा, जहां 3,882 बकाएदारों में से केवल 11% उपभोक्ताओं ने ही योजना का लाभ लिया

बकाएदारों पर कसेगा शिकंजा, काटे जाएंगे कनेक्शन

उपखंड अधिकारी आदर्श राज यादव ने बताया कि 31 जनवरी के बाद योजना समाप्त हो जाएगी। इसके बाद बकाया बिल पर किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी और उपभोक्ताओं को पूरा बिल सरचार्ज सहित जमा करना होगा

अवर अभियंता जितेंद्र देव वर्मा ने स्पष्ट किया कि समय सीमा समाप्त होते ही बकाएदारों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं ने अब तक बिल नहीं भरा है, उनके बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे और बकाया वसूली की कार्रवाई शुरू होगी

उपभोक्ताओं को चेतावनी—आज ही करें भुगतान

बिजली विभाग ने अंतिम दिन बकाएदारों से अपील की है कि वे तुरंत पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठाएं। ऐसा न करने पर विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी और बिजली कनेक्शन काटने के साथ-साथ कानूनी कदम भी उठाए जा सकते हैं

अब देखना होगा कि अंतिम दिन कितने उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाने के लिए आगे आते हैं या फिर विभाग को वसूली अभियान चलाना पड़ेगा

ब्यूरो रिपोर्ट : डेस्क

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