तहसील कालपी

सुभान गुंडा हवेली और टकसाल पर कब्जे का मामला गर्माया, लखनऊ पहुंची शिकायत

कालपी। नगर में ऐतिहासिक और सरकारी संपत्तियों पर कब्जे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सुभान गुंडा हवेली और सदर बाजार स्थित टकसाल पर अवैध कब्जे के मामले ने अब लखनऊ का रुख कर लिया है। गुरुवार को हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने इस मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा से शिकायत की और कब्जा मुक्त कराने की मांग उठाई।

हिंदू संगठनों ने जताया रोष
हिंदू संगठनों का आरोप है कि सुभान गुंडा हवेली और काली हवेली जैसे ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। दस्तावेजों में हेरफेर कर इन इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया है। काली हवेली की तोड़फोड़ का मामला पहले भी सामने आया था, जिसमें नगर पालिका प्रशासन ने सक्रिय होकर कार्रवाई की थी। इसके बावजूद सरकारी और ऐतिहासिक संपत्तियों पर कब्जे का सिलसिला थम नहीं रहा है।

अवैध कब्जे और धार्मिक उपयोग का आरोप
नगर निवासी नीलाभ शुक्ला, दीपक शर्मा और अन्य स्थानीय लोगों ने प्रशासन से शिकायत की है कि सदर बाजार स्थित टकसाल और सुभान गुंडा हवेली पर अवैध कब्जा कर उनका धार्मिक उपयोग किया जा रहा है। इन स्थलों को नगर पालिका के अभिलेखों में सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ताओं ने इन संपत्तियों को तत्काल खाली कराने की मांग की है।

सुभान गुंडा हवेली
सुभान गुंडा हवेली

आंदोलन की चेतावनी से प्रशासन सतर्क
हिंदू संगठनों ने 25 जनवरी से आंदोलन की घोषणा की है। इस घोषणा से नगर प्रशासन और पुलिस सतर्क हो गए हैं, क्योंकि सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की आशंका बढ़ गई है। प्रशासनिक अधिकारी हिंदू संगठनों से लगातार शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं।

पुलिस का बयान
इस मामले पर पुलिस क्षेत्राधिकारी अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि यह मामला नगर पालिका परिषद से संबंधित है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि नगर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे।

सरकार से स्पष्ट कार्रवाई की मांग
हिंदू संगठनों ने प्रदेश सरकार से स्पष्ट और सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि सरकारी संपत्तियों का धार्मिक उपयोग रोका जाना चाहिए और अवैध कब्जों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।

इस पूरे मामले को लेकर नगर में चर्चा गर्म है, और प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वह इन संपत्तियों को कब्जामुक्त कराए।

रिपोर्ट : डेस्क

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *