जीएसटी ब्याज और अर्थदंड माफी योजना: व्यापारियों को राहत, सहायक आयुक्त ने बताए फायदे
कालपी (जालौन)। राज्य कर विभाग उरई के सहायक आयुक्त प्रशासन आशीष मिश्रा ने जीएसटी ब्याज और अर्थदंड माफी योजना के तहत व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं को राहत देने की जानकारी दी। इस योजना का उद्देश्य व्यापारियों के बकाया जीएसटी भुगतान में राहत प्रदान करना है।
योजना का उद्देश्य और लाभ:
सहायक आयुक्त ने बताया कि यह योजना प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत व्यापारियों, सेवा प्रदाताओं, लघु, छोटे, मध्य और बड़े व्यापारियों के लिए चलाई जा रही है। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के बकाया जीएसटी कर के भुगतान पर व्यापारियों को ब्याज और अर्थदंड में छूट दी जाएगी।
उन्होंने कहा, “व्यापारीगण इस योजना का लाभ उठाकर अपने पुराने बकायों का निपटान कर सकते हैं। इससे व्यापारियों को वित्तीय राहत मिलेगी और उन्हें भविष्य में बिना किसी बाधा के व्यापार संचालन में मदद मिलेगी।”
31 मार्च 2025 तक योजना का लाभ उपलब्ध:
सहायक आयुक्त आशीष मिश्रा ने बताया कि यह योजना 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान पंजीकृत जीएसटी व्यापारियों को पुराना बकाया जमा करने पर ब्याज और अर्थदंड में छूट प्रदान की जाएगी।
व्यापारियों को किया जागरूक:
कालपी और कदौरा में व्यापारियों को जागरूक करते हुए उन्होंने कहा कि जो व्यापारी अभी तक अपने जीएसटी बकाए का भुगतान नहीं कर पाए हैं, वे इस योजना के तहत राहत प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वे जीएसटी कार्यालय में आकर योजना की पूरी जानकारी प्राप्त करें और इसका लाभ उठाएं।
व्यापारियों ने दिया सकारात्मक आश्वासन:
इस मौके पर उपस्थित व्यापारियों ने योजना की सराहना की और आश्वासन दिया कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए तत्पर रहेंगे। व्यापारियों ने कहा कि सरकार का यह कदम उन्हें जीएसटी बकाया भुगतान के बोझ से राहत प्रदान करेगा।
योजना का महत्व:
- बकाया भुगतान की सुविधा:
व्यापारियों को उनके पुराने बकायों के भुगतान में राहत मिलेगी। - आर्थिक बोझ में कमी:
ब्याज और अर्थदंड में छूट मिलने से व्यापारियों को अतिरिक्त वित्तीय बोझ से बचाया जाएगा। - सकारात्मक व्यापार वातावरण:
व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं को प्रेरित कर योजना उनके व्यवसाय को सुगमता से संचालित करने में मदद करेगी।
जीएसटी ब्याज और अर्थदंड माफी योजना व्यापारियों के लिए एक राहत भरा कदम है। सहायक आयुक्त आशीष मिश्रा के जागरूकता प्रयासों से व्यापारी इस योजना के लाभों को समझ रहे हैं और इसका लाभ उठाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह योजना सरकार और व्यापारियों के बीच विश्वास और सहयोग को मजबूत करने में सहायक साबित होगी।
रिपोर्ट : डेस्क
